EVM/ईवीएम

Challenge should not be thrown at the doubters to prove the authenticity of EVM, but challenge should be accepted to prove their own winnability despite EVM. Those who think they are unbeatable, and rightly so at least presently, should themselves come forwards to accept this challenge lest the suspicions deepens.Those who are best to win would win anyway whatsoever way the votes are counted.

Question should not be whether an electronic gadget can be manipulated remotely, or during manufacture or while handling? Question should be as to why such a vital and fundamental measuring tool of democratic sustenance continues to be relied upon if even one single major participant refuses to accept it. That should be the maturity of democracy.

EVM were deployed primarily to shorten the election periods and finish the process quickly. This was to avoid giving longer period for political bitterness to rise and brinkmanship to damage the very process of elections. However it never happened that way. We have been having uncomfortably large periods of elections spreading into weeks before we get the results. The purpose is already defeated and we have issues of trust with accuracy of the devices and rampant suspicion, baseless so be it. It should have been enough of these reasons to replace EVM and go back to ballot at least to restore the confidence.

There are more advanced nations which can technologically refine their EVMs to most acceptable standards but they are not doing that because there are democratic participants who refuse to accept these. Only we are continuing with these devices despite so much of logic against.

ईवीएम की प्रामाणिकता साबित करने के लिए संदेह करने वालों को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि ईवीएम के बावजूद अपनी जीत साबित करने की चुनौती स्वीकार की जानी चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि वे अपराजेय हैं, और कम से कम वर्तमान में तो सही भी है, उन्हें इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए स्वयं आगे आना चाहिए ताकि संदेह गहरा न हो। जो लोग जीतने के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं वे वैसे भी जीतेंगे, चाहे वोटों की गिनती किसी भी तरह से की जाए।

प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि क्या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को दूर से, या निर्माण के दौरान या संभालते समय हेरफेर किया जा सकता है? सवाल यह होना चाहिए कि लोकतांत्रिक निर्वाह के इतने महत्वपूर्ण और मौलिक माप उपकरण पर भरोसा क्यों किया जा रहा है, अगर एक भी प्रमुख भागीदार इसे स्वीकार करने से इनकार करता है। यही लोकतंत्र की परिपक्वता होनी चाहिए।

ईवीएम को मुख्य रूप से चुनाव की अवधि को छोटा करने और प्रक्रिया को जल्दी खत्म करने के लिए तैनात किया गया था। इसका उद्देश्य राजनीतिक कड़वाहट बढ़ने और चुनाव प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए अधिक समय देने से बचना था। हालाँकि ऐसा कभी नहीं हुआ. हम असुविधाजनक रूप से बड़ी अवधि के चुनावों का सामना कर रहे हैं, जो नतीजे आने से पहले हफ्तों तक फैलते रहते हैं। उद्देश्य पहले ही विफल हो चुका है और हमारे पास उपकरणों की सटीकता और बड़े पैमाने पर संदेह के साथ विश्वास के मुद्दे हैं, चाहे यह निराधार हो। कम से कम विश्वास बहाल करने के लिए ईवीएम को बदलने और मतदान पर वापस जाने के लिए ये कारण पर्याप्त होने चाहिए थे।

ऐसे कई उन्नत देश हैं जो तकनीकी रूप से अपने ईवीएम को सबसे स्वीकार्य मानकों तक परिष्कृत कर सकते हैं लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोकतांत्रिक भागीदार हैं जो इन्हें स्वीकार करने से इनकार करते हैं। इतने सारे तर्कों के बावजूद हम केवल इन उपकरणों का उपयोग जारी रख रहे हैं।