The actions of both Israel and Hamas against each other should be considered a threat to global peace and the pace of its development.
While one derives legitimacy from being a formally recognized state, the other is still an illegitimate militia whose brazen violence knows no bounds. However, both also fully recognize each other's formal enemy status.
The human atrocities they both commit on innocents of their region and the uncalled for hardship their actions cause to other countries and the people around the world should be considered crimes against humanity, which the world collectively needs to deal with sternly. It is their wounds that other people have to bear.
What we are seeing in Gaza, Israel, West bank is result of continued mutual political intransigence, communal hatred and above all, stubborn indifference towards global peace. These should be good enough reasons for the rest of the world to rise up and pay serious attention to work collectively towards an implementable and enforceable parmanent solution to this conflict. The genesis of this problem, though irrevocably settled now, also lies in some collective decision enforced decades back from outside only, so might it work for resolving the present crises too permanently. People are tired.
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जहां एक को औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त राज्य होने से वैधता प्राप्त है, वहीं दूसरा अभी भी एक नाजायज मिलिशिया है जिसकी निर्लज्ज हिंसा की कोई सीमा नहीं है। हालाँकि, दोनों एक-दूसरे की औपचारिक दुश्मन की स्थिति को भी पूरी तरह से पहचानते हैं।
दोनों अपने क्षेत्र के निर्दोष लोगों पर जो मानवीय अत्याचार करते हैं और उनके कार्यों से अन्य देशों और दुनिया भर के लोगों को जो अनावश्यक कठिनाई होती है, उसे मानवता के खिलाफ अपराध माना जाना चाहिए, जिससे दुनिया को सामूहिक रूप से सख्ती से निपटने की जरूरत है। ये उनके घाव हैं जो दूसरे लोगों को झेलने पड़ते हैं।
उनकी आपसी राजनीतिक हठधर्मिता, एक-दूसरे के प्रति सांप्रदायिक नफरत और वैश्विक शांति के प्रति जिद्दी उदासीनता बाकी दुनिया के लिए इस संघर्ष के कार्यान्वयन योग्य समाधान की दिशा में गंभीरता से ध्यान देने और सामूहिक रूप से काम करने के लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए। संघर्ष की उत्पत्ति भी दशकों पहले बाहर से लागू किए गए कुछ निर्णयों का परिणाम है, हालांकि वह अब एक स्थापित वास्तविकता है, संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से सामूहिक रूप से वर्तमान समस्या के लिए वैसे ही समाधान को लागू करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लोग थक गये हैं।
